अगर आप मानलें यह शर्त तो बेवजह के चालान से मिलेगा छूटकारा

प्रदेश में लगभग 1650 ब्लैक स्पॉट चिह्नित किए गए थे, जिनमें से 1500 से अधिक को दुरुस्त कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के 48 प्रतिशत, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग के 24 प्रतिशत, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के 22 प्रतिशत तथा हरियाणा राज्य विपणन बोर्ड के 24 प्रतिशत ब्लैक स्पॉट से संबंधित मामले लंबित हैं।

राजस्थान, हिमाचल ने किया हरियाणा का अनुसरण
परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार के अनुसार, हरियाणा उन राज्यों में से एक है जहां सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कानून बनाया गया है। इसके अंतर्गत चालान से मिलने वाली धन राशि का 50 प्रतिशत पैसा सड़क सुरक्षा कोष में जमा करवाया जाता है। हरियाणा का अनुसरण राजस्थान व हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने भी किया है।

पुलिस विभाग ने बीते वर्ष बिना सीट बेल्ट के लगभग 1.66 लाख, बिना हेल्मेट के लगभग 2.60 लाख, ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के लगभग 4300 तथा ड्रंक एंड ड्राइव के लगभग 87,000 चालान किए हैं।

हाई पावर परचेज कमेटी के पास बस खरीद का मामला
पंवार ने बताया कि वर्ष 2014 में रोडवेज बसों का बेड़ा 4100 था, जो अब लगभग 3600 का रह गया है। 367 रोडवेज बसें खरीदने की मांग हाई परचेज कमेटी को भेजी गई है। प्रदेश में इस समय प्रतिदिन लगभग 33 लाख लोगों को परिवहन सुविधाओं की जरूरत है, जबकि हम प्रतिदिन लगभग साढ़े 12 लाख लोगों को ही परिवहन सुविधाएं मुहैया करा पा रहे हैं।

किलोमीटर स्कीम शुरू करने का निर्णय लिया था, लेकिन दरों में अंतर आने के कारण यह योजना सिरे नहीं चढ़ पाई। अब 190 बसों के टेंडर निकाले हैं, जिनके लिए 21 से 22 रुपये का रेट मिला है, निजी ऑपरेटरों को बसें देने को कहा है।