मोदी 2.0 के कार्यकाल में बिजली और पानी के लेकर काफी गंभीर दिखाई दे रही है। इसी क्रम में मोदी सरकार ने घर-घर तक बिजली पहुंचाने के लिए मेगा प्लान तैयार किया है। सरकार ने 24 घंटे बिजली देने का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में जल्द उदय स्कीम पार्ट-2 लॉन्च किया जा सकता है। ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए इसकी जानकारी दी।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि NTPC-Powergrid घाटे में चल रही डिस्कॉम को टेकओवर कर सकती है। साथ ही लापरवाह बिजली वितरण कंपनियों के खिलाफ भी सरकार सख्ती से निपटेगी। उन्होंने कहा कि पर्याप्त बिजली सप्लाई नहीं करने पर बिजली वितरण कंपनियों का लाइसेंस तक रद्द हो सकता है। इतना ही नहीं अगर तय समय पर ट्रांसफार्मर नहीं लगता है और लोगों को बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में डिस्कॉम को पेनाल्टी चुकानी होगी।
ज्यादा टारगेट ज्यादा पैसा
आरके सिंह ने बिजली बिल में भी बदलाव होने के संकेत दिए है। उन्होंने कहा कि अब बिजली इस्तेमाल को लेकर दिन में तीन तरह के पावर टैरिफ हो सकते हैं। ग्राहकों को सुबह, दोपहर और शाम के लिए अलग-अलग टैरिफ के मुताबिक बिजली बिल भरना पड़ सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब राज्यों को पावर सेक्टर के लिए केंद्र से आर्थिक मदद तभी मिलेगी, जब वो उदय स्कीम पार्ट-2 के तहत टारगेट को पूरा करेंगे। राज्य जितना टारगेट पूरा करेगा उसे उतना ही पैसा मिलेगा।
अब बिजली चोरों की खैर नहीं
सरकार ने बिजली चोरी पर लगाम लगाने के लिए एक रोडमैप तैयार किया है। खबरों की मानें तो सरकार बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की हालत सुधारने के लिए बिजली चोरी रोकने को लेकर एक्शन में है। मोदी सरकार के 3 स्तरीय प्लान में ईमानदार बिजली ग्राहकों को 24 घंटे बिजली मुहैया कराई जाएगी। इसी के साथ कटिया कनेक्शन पर रोक लगाने के लिए बिजली केबल को अंडर ग्राउंड करने का भी प्लान तैयार किया गया है।
ग्राहकों को नहीं देने होंगे मीटर के पैसे
सरकार स्मार्ट मीटर लगाने की योजना को जल्द जल्द से पूरे देश में लागू करने पर विचार कर रही है। जो राज्य स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर सुस्त है ऐसे राज्यों से केंद्र सरकार संवाद स्थापित करेगी। सबसे खास बात यह है कि स्मार्ट मीटर लगाने में जो खर्च आएगी, उसे सरकार वहन करेगी। यानी ग्राहकों से स्मार्ट मीटर को लेकर कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा।