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बजट 2019 में किसे क्या मिला

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गांव-गरीब

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2022 तक हमने सभी के लिए आवास का लक्ष्य रखा है। 2022 तक 1.95 करोड़ मकानों का निर्माण किया जाएगा। इनमें टॉयलेट होंगे और बिजली और रसोई गैस कनेक्शन दिए जाएंगे।

जल शक्ति मंत्रालय 2024 तक हर घर को जल सुनिश्चित करेगा। 97% लोगों को हर मौसम में सड़क मिली।

अगले पांच साल में पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत 1.25 लाख किमी सड़क का निर्माण होगा। इस पर 80250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

गांवों को बाजार से जोड़ने वाली सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा। स्वच्छता अभियान के तहत अब हर गांव में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था होगी।

किसान

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10 हजार नए किसान उत्पादक संगठनों का अगले 5 साल में निर्माण किया जाएगा।

जीरो बजट खेती पर जोर दिया जाएगा। खेती के बुनियादी तरीकों पर लौटना इसका उद्देश्य है। इसी से किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा होगा।

खाद्यानों, दलहनों, तिलहनों, फलों और सब्जियों की स्व-पर्याप्तता और निर्यात पर विशेष रूप से जोर दिया गया।

व्यापारी-उद्योग

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हवाई क्षेत्र, मीडिया, एनिमेशन, बीमा क्षेत्र में एफडीआई बढ़ाने की संभावनाएं खोजी जाएंगी।

मध्यवर्ती बीमा संस्थाओं में 100% एफडीआई की इजाजत।

रिटेल सेक्टर को बढ़ावा। सिंगल ब्रांड रिटेल में निवेश मानकों को आसान किया जाएगा।

स्टैंड अप इंडिया स्कीमके तहत महिलाओं, एससी-एसटी उद्यमियों को लाभ।

एमएसएमई के लिए 350 करोड़ रुपए का आवंटन। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू होगा।

प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना में 1.5 करोड़ रुपए से कम का कारोबार करने वालों को पेंशन लाभ।

59 मिनट में छोटे दुकानदारों को लोन दिया जाएगा। 3 करोड़ दुकानदारों को पेंशन का प्लान।

सूचीबद्ध कंपनियों में न्यूनतम सरकारी शेयरधारिता 25% से बढ़ाकर 35% करने का प्रस्ताव।

पीपीपी के जरिए जुटाए गए निवेश से रेलवे का तेज विकास और पैसेंजर फ्रेट सर्विस शुरू होगी।

महिला-युवा

नारी तू नारायणी योजना लॉन्च होगी। एक कमेटी बनेगी जो देश के विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर सुझाव रखेगी।

जनधन बैंक खाता रखने वाली महिलाओं को 5000 रुपए के ओवर ड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी।

सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली किसी एक महिला को मुद्रा स्कीम के तहत 1 लाख रुपए का कर्ज मिल सकेगा।

शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई जाएगी। 400 करोड़ रु. से विश्व स्तरीय संस्थान बनाए जाएंगे।

नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने का प्रस्ताव। इसके जरिए विभागों के झगड़े सुलझाए जाएंगे। राष्ट्रीय हित की रिसर्च को प्राथमिकता दी जाएगी।

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