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लॉन्च हुई ‘एक देश- एक राशन कार्ड’ योजना, जानिए क्या है फायदे

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केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘एक देश, एक राशन कार्ड’ (One Nation One Ration Card) योजना का शुक्रवार को शुरुआत हो गई. केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने इस योजना का शुभारंभ किया. फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर योजना को दो क्लस्टर राज्यों आंध्र प्रदेश-तेलंगाना और महाराष्ट्र-गुजरात में शुरू किया गया है. इसके बाद अब आंध्र प्रदेश के निवासी तेलंगाना में और तेलंगाना के निवासी आंध्र प्रदेश में किसी भी राशन की दुकान से अनाज ले सकते हैं. इसी तरह का नियम गुजरात और महाराष्ट्र के निवासियों पर भी लागू होगा.

जून, 2020 तक पूरे देश में लागू करने का लक्ष्य
धीरे-धीरे केंद्र सरकार यह योजना देशभर में लागू की जाएगी. इस योजना के देशभर में लागू होने के बाद लाभार्थी देश में कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से अपने हिस्से का अनाज ले सकेंगे. सरकार का लक्ष्य है कि देशभर में ‘एक देश, एक राशन कार्ड’ की योजना को जून, 2020 तक पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा. जून के अंतिम सप्ताह में भी खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक कर योजना को लागू करने के लिए एक साल का समय दिया था.

पहली बार लॉन्च हुई 'एक देश- एक राशन कार्ड' योजना, लाभार्थियों को होगा फायदा

आपको बता दें ‘एक देश-एक कर’ की तर्ज पर ही यह योजना शुरू की जा रही है. इस योजना के लागू होने के बाद यदि कोई गरीब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे राशन मिलने में परेशानी नहीं होगी. साथ ही फर्जी राशन कार्ड पर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी. इसके अलावा सभी राशन कार्डों को आधार कार्ड से जोड़ने और प्वाइंट ऑफ सेल (Point of Sale, PoS) मशीन के जरिये खाद्यान्‍न वितरण की व्‍यवस्‍था अपने अंतिम चरण में है.

इस तरह काम करेगी नई व्यवस्था

इस नई व्यवस्था के बूते आप देशभर में एक ही राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकेंगे। यही नहीं, इसके बूते फर्जी राशनकार्ड बनाने वालों पर भी नकेल कसी जाएगी। दरअसल, सरकार की तैयारी है कि आधार कार्ड की तर्ज पर हर एक राशन कार्ड को एक विशिष्ट (यूनिक) पहचान नंबर दिया जाएगा। इससे फर्जी राशन कार्ड बनाना काफी मुश्किल हो जाएगा।

इसके साथ ही सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी, जिसमें एक ऑनलाइन एकीकृत (इंटेग्रेटेड) सिस्टम बनाया जाएगा। इस सिस्टम में राशन कार्ड का डेटा स्टोर होगा। इसके बन जाने के बाद अगर देश में कहीं भी कोई अगर फर्जी राशन कार्ड बनवाने की कोशिश करेगा, तो इस सिस्टम के जरिये से पता चल जाएगा। इसके बाद अगर कोई नया राशन कार्ड बनवाने जाता है, तो वह ऐसा कर नहीं पाएगा।

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इस सरकारी योजना का लाभ यह भी होगा कि कोई भी लाभार्थी देश के किसी हिस्से में और किसी भी राशन की दुकान पर सब्सिडी वाला अनाज ले सकेंगे। अगर सरकार के इरादों के मुताबिक यह ऑनलाइन नेटवर्क तैयार हो गया, तो दूसरे राज्यों में नौकरी के सिलसिले में गए लोगों को कहीं से भी राशन लेने की सुविधा मिल जाएगी। इस योजना के आने से अमूमन करोडो लोगो को सीधे स्तर पर लाभ मिल सकेगा।

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